खबरें अभी तक। हिमाचल में 66 अधिकारियों पर आपराधिक मामलें दर्ज लेकिन अभी तक इनकी विभागिया जांच पूरी नहीं हुई है। इस को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट ने सरकार के खिलाफ कड़ा रूख अपना लिया है। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने मुख्यसचिव को इन अधिकारियों को खिलाफ जांच को लेकर जल्द से जल्द स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा नहीं करने पर 25 जुलाई को मुख्य सचिव को खुद कोर्ट में पेश होना पड़ेगा।

आपको बतादें कि हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद राज्य सरकार द्वारा उन अधिकारियों को संवेदनशील पदों से नहीं हटाया गया है, जो अधिकारी भ्रष्टाचार के मामलों में संलिप्त पाए गए हैं। इन तथ्यों को उजागर करने वाले पत्र को बतौर जनहित याचिका मानते हुए प्रदेश हाई कोर्ट ने कड़ा संज्ञान लेते हुए उक्त आदेश पारित किए। कालाअंब की स्टील एसोसिएशन द्वारा मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखे पत्र में आरोप लगाया गया कि राज्य सरकार द्वारा रिश्वतखोर अधिकारियों को संवेदनशील पदों से नहीं हटाया गया।