खबरें अभी तक। 2019 चुनावों से पहले अब सरकार किसानों के लिए लोक लुभावनी घोषणा करने से भी पीछे नहीं रहेगी। खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के साथ सरकार उपज खरीद की गारंटी भी देने की घोषणा कर सकती है। इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग, कृषि और वित्त मंत्रालय के आला अफसरों और मंत्रियों के साथ गहन विचार-विमर्श किया। बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक एमएसपी पर फैसला होने के आसार हैं।
सरकार ने आम बजट में ही फसलों के एमएसपी में डेढ़ गुना की वृद्धि का ऐलान कर दिया था। कृषि लागत व मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर तैयार कैबिनेट नोट पिछले एक महीने से अधिक समय से विचाराधीन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले सप्ताह ही गन्ना किसानों से मुलाकात में इस हफ्ते की कैबिनेट में एमएसपी की घोषणा कर देने की बात कही थी। सूत्रों के मुताबिक एमएसपी का निर्धारण ए-2+एफएल के फार्मूले पर किया गया है। फसल की लागत का आकलन के बाद उसमें 50 फीसद लाभ मार्जिन जोड़ा जाएगा।
समर्थन मूल्य में होने वाली वृद्धि के बाद के प्रभावों का आकलन करने के लिए यह बैठक बुलाई गई थी। नीति आयोग ने दो अलग-अलग प्रस्तुतियां रखीं, जिसमें समर्थन मूल्य में वृद्धि से महंगाई बढ़ने की आशंका भी जताई गई। नीति आयोग की तरफ से बताया गया है कि अगर सरकार मुस्तैदी दिखाए तो एमएसपी को बढ़ाये जाने के बावजूद उसका खुदरा महंगाई पर कास असर नहीं होगा। जबकि वित्त मंत्रालय ने इससे खजाने पर आने वाले खर्च के बारे में जानकारी ली गई और इसके प्रभावों पर विचार किया गया।
सूत्रों के मुताबिक समर्थन मूल्य की घोषणा के साथ सरकार उपज की खरीद की गारंटी भी दे सकती है। फिलहाल जो समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है, वह सीमित राज्यों में ही लागू होता है। सभी किसानों को इसका कोई लाभ नहीं मिल पाता है, लेकिन सरकार उपज की खरीद की पूरी गारंटी देने का प्रावधान कर सकती है। इसकी तैयारियों के लिए कई मर्तबा उच्च स्तरीय बैठकें हो चुकी हैं। इसके लिए केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नौ वरिष्ठ मंत्रियों का समूह गठित किया गया था। उसकी सिफारिश पर भी प्रधानमंत्री के यहां चर्चा हुई।
