खबरें अभी तक। विकट वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहे हिमाचल प्रदेश पर साल दर साल कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है. प्रदेश सरकार की तरफ से 800 करोड़ रुपए कर्ज लेने के लिए आवेदन किए जाने के साथ ही अब प्रदेश पर कर्ज का आंकड़ा 50,000 करोड़ रुपए पार हो चुका है. इससे पहले सरकार ने बीते मई महीने में 700 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था.

इस तरह जयराम सरकार अब तक 3,800 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है. यानी राज्य सरकार अब तक करीब 50,185 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है. इससे पहले पूर्व कांग्रेस सरकार के समय प्रदेश पर 46,385 करोड़ रुपए का कर्ज था. कर्ज के बोझ तले दबी प्रदेश की अर्थव्यवस्था इतनी खराब है कि सरकार को आने वाले 7 सालों के दौरान 55 फीसदी कर्जों का भुगतान करना होगा, जो सुखद नहीं है. कर्ज की भारी भरकम राशि के भुगतान से अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा.

राज्य में बीते 5 सालों में प्रति व्यक्ति कर्ज का बोझ भी 50 फीसदी बढ़ गया है. यानी प्रति व्यक्ति कर्ज का बोझ 65,444 रुपए तक पहुंच गया है.