खबरें अभी तक। राज्य को 14वें वित्तायोग से मिली 60 फीसदी राशि अब तक खर्च नहीं हो पाई है. इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने पंचायतों से 1 साल में 5 बड़े काम करवाने का निर्णय लिया है. इससे वित्तायोग से मिली राशि का सही उपयोग हो पाएगा. ये पहला मौका है कि जब सरकारी स्तर पर पंचायतों से 1 साल के अंदर 5 बड़े कार्य करवाने का निर्णय लिया गया है.

आपको बता दें कि प्रदेश में 3,226 पंचायतें हैं और पंचायतों को 5 साल की अवधि यानी साल , 2015-16 से साल, 2019-20 के लिए करीब 1,800 करोड़ रुपए खर्च करने हैं. इससे करीब 25 फीसदी राशि को पहले ही स्वच्छता पर व्यय करने का निर्णय लिया जा चुका है और बाकी शेष राशि को पंचायतों में होने वाले दूसरे कामों पर खर्च किया जाएगा.

एक साल में 5 बड़े कामों में पंचायत स्तर पर टैंकों, तालाब और रास्तों के निर्माण के अलावा दूसरे कामों पर खर्च किया जाएगा. इसी तरह पंचायत स्तर पर मनरेगा से जुड़े लोगों को पौधारोपण से भी जोड़ा जाएगा. जहां तक 25 फीसदी राशि को स्वच्छता पर खर्च करने का लक्ष्य है तो उसके तहत सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करने के अलावा पंचायतों में सीवरेज व्यवस्था को भी चुस्त-दुरुस्त किया जा सकता है.