खबरें अभी तक। कसौली में अवैध निर्माण की आंच अफसरशाही तक पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर टीसीपी विभाग ने मामले से जुड़े 70 अधिकारियों की सूची सरकार को सौंपी है। इसमें कई आईएएस-एचएएस अधिकारियों सहित आला अफसर शामिल हैं।

पिछले 17 वर्षों से टीसीपी में तैनात रहे सभी निदेशकों का नाम सूची में शामिल है। अहम है कि टीसीपी की इस सूची पर कार्रवाई का फैसला राज्य सरकार के पाले में है। इस आधार पर आठ अगस्त को हिमाचल सरकार सुप्रीम कोर्ट में एक्शन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

सरकार को इस मामले में पहले हफ्ते में जवाब दायर करना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने टीसीपी विभाग में रहे उन अधिकारियों की सूची मांगी थी, जिनके कार्यकाल के दौरान कसौली में अवैध निर्माण हुआ। ये सभी अधिकारी साल 2001 से साल 2017 तक विभाग में तैनात रहे हैं।

कसौली में डिवेल्पमेंट प्लान लागू करने के बाद इन अधिकारियों की भूमिका किसी न किसी स्तर पर रही है। कसौली का डिवेलपमेंट प्लान होने के बावजूद में भी यहां अवैध निर्माण हुआ है। वहीं कुछ मामलों में नोटिस जारी भी हुए तो उनमें अपीलें हुई।

अपीलों को निपटारा निदेशक स्तर के अधिकारी करते हैं और फैसला करते हैं। यही वजह है कि इसमें बड़े अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं और विभाग द्वारा सरकार को सौंपी गई सूची में पूर्व निदेशकों को भी शामिल किया गया है