ख़बरें अभी तक। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जल्द ही राज्य में बिजली की दरों में कमी की जाएगी. इसके अलावा जिन उपभोक्ताओं का बिजली का मीटर नहीं लगा हुआ है, उनको पिछले एक साल का औसत बिल भरने का अवसर दिया जाएगा तथा ऐसे उपभोक्ताओं का पूरा जुर्माना और ब्याज माफ कर दिया जाएगा, उन्होंने कहा कि जिन उपभोक्ताओं ने बिजली का बिल नहीं भरा है, उन उपभोक्ताओं को 2 साल के भीतर 12 किश्तों में अपने बिल का भुगतान करने का अवसर दिया जाएगा तथा ऐसे उपभोक्ताओं का जुर्माना व ब्याज माफ होगा.
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह जानकारी आज कैथल जिला के गांव कौल में लोगों से सीधा संवाद कार्यक्रम की शुरूआत के पश्चात लोगों को संबोधित करते हुए दी. उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कई लोगों के कई-कई साल पुराने बिजली के बिल बकाया है, लेकिन यह योजना ऐसे उपभोक्ताओं के लिए लाई जा रही है, ताकि वे डिफाल्टर की स्थिति से बाहर निकल सके.
उन्होंने कहा कि कैथल क्षेत्र में 20 प्रतिशत से लेकर 83 प्रतिशत तक बिजली का घाटा गांवों में दर्ज किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने म्हारा गांव-जगमग गांव योजना के तहत बिजली के घाटे को उभारने का सफल प्रयास किया है, जिसके तहत आज प्रदेश के पांच जिलों गुरूग्राम, पंचकूला, अंबाला, सिरसा और फरीदाबाद में 24 घंटे बिजली दी जा रही है. उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने गांव व क्षेत्र में लोगों को बिजली का वैध कनैक्शन लेने के लिए प्रेरित करें, ताकि बिजली विभाग को घाटे से उभारा जा सके. उन्होंने कहा कि जब वर्तमान सरकार ने सत्ता की बागडोर संभाली तो बिजली विभाग का घाटा 34 प्रतिशत था, जो अब घटकर 20 प्रतिशत रह गया है, अर्थात 14 प्रतिशत नुकसान कम हो रहा है.
उन्होंने कहा कि वर्तमान हरियाणा सरकार द्वारा ढांचागत विकास के साथ-साथ लोगों का आर्थिक विकास भी किया जा रहा है. सरकार द्वारा लोगों की आमदनी बढ़ाने हेतु विभिन्न योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश का वर्तमान बजट एक लाख 15 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो साढ़े 3 वर्ष पूर्व 61 हजार करोड़ रुपए था. पूर्ववर्ती सरकारों ने ढांचागत विकास के अतिरिक्त आर्थिक विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया.
उन्होंने कौल एवं पबनावा गांव में दीन-बंधु ग्रामीण योजना के तहत विकास कार्यों के लिए 5-5 करोड़ रुपए की धनराशि देने की घोषणा की. कौल गांव में 3 करोड़ 50 लाख तथा पबनावा गांव में 2 करोड़ 75 लाख रुपए की धनराशि विकास कार्यों के लिए मंजूर की जा चुकी है. उन्होंने ढांड के विकास के लिए 8 करोड़ 74 लाख रुपए की मांगे स्वीकृत की. उन्होंने कहा कि पूंडरी विधानसभा क्षेत्र में 350 करोड़ रुपए की धनराशि के विकास कार्य जारी हैं. उन्होंने कैथल-कुरूक्षेत्र तथा कैथल-करनाल सडक़ों को 10-10 मीटर चौड़ा किया जा रहा है तथा सरकार द्वारा फल्गु तीर्थ के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा ढांचागत विकास के अंतर्गत स्कूल, गलियां, नालियां, अस्पताल, बस अड्डे आदि विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी सरकार द्वारा लोगों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए नई योजनाएं बनाई जा रही हैं. प्रदेश के लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने से प्रदेश मजबूत होगा.
