खबरें अभी तक। हिमाचल प्रदेश में 75 से 100 मेगावाट तक की बिजली परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी देने का अधिकार राज्य सरकार को मिलेगा। इस पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री ने सैद्धांतिक मंजूरी दी है, साथ ही कहा है कि जल्द ही केंद्र सरकार इस पर अधिसूचना जारी कर देगी।

ऐसा होता तो प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े निवेशकों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि यहां बड़ी संख्या में ऐसे प्रोजेक्ट लटके हुए हैं जिनकी फाइलें पर्यावरण मंत्रालय के पास लंबित हैं। नई दिल्ली में सोमवार को देश के विभिन्न राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों का अधिवेशन हुआ, जिसमें वन मंत्री गोबिंद सिंह ठाकुर ने हिमाचल को राहत देने का ये मामला उठाया। सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण मंत्री डा. हर्षवर्धन ने की।

वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने विद्युत परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी की शक्तियां 50 मेगावाट से बढ़ाकर 75 से 100 मेगावाट क्षमता को राज्य सरकार को देने का करने का आग्रह किया, जिसे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने सैद्धांतिक मंजूरी देते हुए जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी करने का आश्वासन दिया।