खबरें अभी तक। मोदी सरकार ने अपने चार साल पूरे होने पर हर वर्ग और हर क्षेत्र के लिए राहत का पिटारा खोलने का संदेश दे दिया है। बुधवार को हुए कैबिनेट के फैसलों में अल्पसंख्यकों, वृद्धों और किसानों के लिए बड़े फैसले हुए हैं। इन फैसलों की प्रकृति से माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में राहत की छतरी कुछ और बड़ी हो सकती है।

बुधवार को कैबिनेट ने जो फैसले लिए उनमें वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने, अल्पसंख्यकों के विकास के लिए कार्यक्रम को लगभग आधे देश में लागू करने और गन्ना किसानों के साथ साथ चीनी उद्योगों को राहत देने का फैसला बड़ा भी है और राजनीतिक महत्व भी रखता है।

वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना (पीएमवीवीवाई) में निवेश की सीमा 15 लाख रुपये तक बढ़ा दी गई है। इससे वरिष्ठ नागरिकों को हर माह 10,000 रुपये पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। अब वे 31 मार्च 2020 तक इस योजना में शामिल हो सकेंगे। पहले निवेश की सीमा प्रति परिवार 7.5 लाख रुपये ही थी।