खबरें अभी तक। रोहतक में जाट आरक्षण को लेकर पिछड़ा आयोग और जातीय आंकड़े पेश न किये जाने को लेकर जाट नेताओं ने बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में जाट आरक्षण की पैरवी कर रहे वकील सोमबीर आर्य ने सरकार और पिछड़ा वर्ग की मंशा पर भी सवाल उठाये। जाति आधारित सर्वे के आंकड़े ना जारी करने पर भेदभाव का आरोप लगाया है।
जाट नेताओं ने दस दिन का समय दिया है अगर पिछड़ा आयोग ने आंकड़े सार्वजनिक नहीं तो आयोग के दफ्तर पर धरना देंगे । वहीँ खाप के प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार की मंशा जाटों को आरक्षण देने की लग नहीं रही है। सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर पिछड़ा आयोग ने जातीय सर्वे के आंकड़े जारी नहीं किये। जिससे उन्हें आरक्षण का लाभ मिलना था वह नहीं मिलेगा।
