पहली बार रेलवे कर्मचारियों को भी लीव ट्रैवल कन्सेशन (एलटीसी) की सुविधा मिलेगी। यह सुविधा उन्हें चार साल में एक बार मिलेगी। कार्मिक, जनशिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी परिपत्र के मुताबिक, रेलकर्मियों के लिए यह सुविधा पूरी तरह वैकल्पिक होगी। उन्हें होमटाउन के लिए इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगी। खास बात यह है कि जिस कैलेंडर वर्ष में वह एलटीसी सुविधा का विकल्प चुनेंगे उस वर्ष उन्हें ‘सुविधा पास’ (रियायती या मुफ्त) नहीं मिलेंगे।
हालांकि, उनकी ड्यूटी पास, स्कूल पास और चिकित्सकीय पास की सुविधा यथावत रहेगी। यदि उन्होंने किसी वर्ष ‘सुविधा पास’ ले लिया है तो उस वर्ष वह एलटीसी सुविधा के हकदार नहीं होंगे। रेलवे के सार्वजनिक उपक्रमों समेत किसी अन्य संगठन में प्रतिनियुक्ति पर गए रेलकर्मी भी सुविधा पास के एवज में एलटीसी के हकदार होंगे।
बता दें कि वर्तमान एलटीसी निर्देशों के तहत भारतीय रेल में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों और उनके जीवनसाथी एलटीसी सुविधा के हकदार नहीं हैं क्योंकि उन्हें ‘फ्री पास’ की सुविधा हासिल है। लेकिन सातवें वेतन आयोग ने उन्हें भी एलटीसी सुविधा देने की सिफारिश की थी। परिपत्र के मुताबिक, रेल मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श के बाद इस मामले पर विभाग में मंथन किया गया। फिर फैसला लिया गया कि रेलकर्मियों को भी चार साल में एक बार अखिल भारतीय एलटीसी सुविधा की अनुमति दी जा सकती है।
