जापान की सरकार अगले साल के बजट को लेकर गुरुवार को अपनी प्रक्रिया शुरु कर दी। सरकार के वित्तीय सलाहकार पैनल में पेश की गई एक मध्य-काल की रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार को नुक्सान से बचने के लिए राजकोषीय नीति का प्रबंधन करना चाहिए और 2019 के बजट से पहले पिछले विक्रय करों में बढ़ोतरी को ध्यान में रखना चाहिए। प्रधान मंत्री शिंजो एबी के कैबिनेट ने राजकोषीय नीति पर रिपोर्ट की सलाह को अपनाने की संभावना जताई है।

अक्टूबर 2019 में सरकार ने देश भर में बिक्री कर को 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने की योजना बनाई है। 2014 में इसी तरह की 5 प्रतिशत कर वृद्धि से उपभोक्ता व्यय में भारी गिरावट आई और इससे अर्थव्यवस्था को मंदी का सामना करना पड़ा। कुछ नीति निर्माताओं का कहना है कि 2014 में बिक्री कर में बढ़ोतरी ने बैंक ऑफ जापान के लिए अपने 2 प्रतिशत मुद्रास्फीति लक्ष्य को पूरा करना और भी मुश्किल बना दिया। अप्रैल 2019 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए इसी प्रकार की चिंता जताई जा रही है। जापान में बकाया सार्वजनिक कर्ज का बोझ विश्व में सबसे खराब स्थिति में है, जो कि इसकी अर्थव्यवस्था से भी दोगुना है।

2012 के अंत में सत्ता संभालने के बाद से एबी ने कर राजस्व बढ़ाने और नए ऋण जारी करने की नीति बनाई थी जिसे लेकर कई अर्थशास्त्रियों ने चिंता जताई थी कि यह विकास कर्ज के बोझ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। बुधवार को जापान की संसद ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए 97.7 ट्रिलियन येन ($ 917.28 अरब डॉलर) का राज्य बजट पारित किया, जो 1 अप्रैल से लागू होगा। बजट में तेजी से बढ़ती आबादी के लिए कल्याणकारी योजनाएं और चीन-उत्तर कोरिया जैसे क्षेत्रीय तनाव से निपटने के लिए सैन्य योजनाएं भी शामिल है।