खबरें अभी तक।  मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से घोषित राष्ट्रीय उच्च मार्ग (एन.एच.) शीघ्र धरातल पर नजर आएंगे। प्रदेश सरकार का यह प्रयास रहेगा कि जल्द इसका काम सिरे चढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार इस पर कोई राजनीति नहीं कर रही है बल्कि कांग्रेस की पूर्व सरकार ने राजनीति की है। इस कारण डेढ़ साल में महज 8 एन.एच. के लिए कंसल्टैंट की तैनाती की गई। इसके विपरीत वर्तमान सरकार ने 3 माह के भीतर में 43 एन.एच. के लिए कंसल्टैंट की नियुक्ति कर दी है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक मुकेश अग्निहोत्री और सतपाल रायजादा की तरफ से पूछे प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी।

विधानसभा चुनाव से डेढ़ साल पहले हुई थी एन.एच. की घोषणा
विधायक हर्षवर्धन चौहान और राम लाल ठाकुर ने भी इस दौरान अनुपूरक प्रश्न पूछे। इस तरह सदन में प्रश्नकाल के दौरान राष्ट्रीय उच्च मार्ग का मामला जोर-शोर से गूंजा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 17 एन.एच. की घोषणा धर्मशाला में तत्कालीन परिवहन मंत्री जी.एस. बाली के सामने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की थी। यानि यह घोषणा विधानसभा चुनाव से डेढ़ साल पहले हुई, ऐसे में एन.एच. के काम में देरी के लिए पूरी तरह से पूर्व कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता 5 साल के भीतर बड़ा अंतर देखेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने एन.एच. के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। कंसल्टैंसी के लिए 270 करोड़ रुपए दिया गया है। इनकी डी.पी.आर. बनेगी, जिसके बाद केंद्र सरकार धन जारी करेगी।

हिमाचल में परिवहन का एकमात्र साधन सड़कें
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में परिवहन का एकमात्र साधन सड़कें ही हैं। रेल नैटवर्क पर अभी कार्य धीमी गति से हो रहा है तथा अभी तक गति नहीं पकड़ सका है। इसी तरह एयर कनैक्टीविटी भी बहुत कम है। विधायक सतपाल रायजादा के अनुपूरक सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊना-कसौली-बड़सर सड़क को नाबार्ड से पैसा आया है, जिसका काम शुरू करवा दिया जाएगा। विधायक हर्षवर्धन चौहान के एक अनुपूरक सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक एन.एच. पर काम शुरू नहीं हो जाता तब तक प्रदेश सरकार पर उन सड़कों की मुरम्मत का पूरा दायित्व होना चाहिए।