खबरें अभी तक। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे परिवारों का स्तर ऊंचा करने के लिए सरकार द्वारा लोगों के बी.पी.एल. में चयन प्रक्रिया अभी पूरी भी नहीं हुई कि इस पर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। लोगों का आरोप है कि कई गांवों में नियमों व शर्तों को ठेंगा दिखाते हुए चहेतों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से न केवल अपात्र लोगों को बी.पी.एल. सूची में शामिल कर लिया गया है बल्कि पात्र लोगों को शामिल ही नहीं किए जाने के आरोप भी लोगों ने लगाए हैं, ऐसे में बी.पी.एल. सूची में पात्र लोगों को शामिल करने वाली सर्वे टीम की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में आ गई है।
बी.पी.एल. में शामिल नहीं किए पात्र परिवार
ऐसा ही मामले को लेकर कुछ लोग जिनमें अधिकांश महिलाएं शामिल थीं, एस.डी.एम. इंदौरा गौरव महाजन से मिले व उक्त विषय बारे शिकायत पत्र सौंपे। शिकायत लेकर पहुंचे उपमंडल इंदौरा के अटाहड़ा व बासा गांव के लोगों ने एस.डी.एम. को बताया कि उनके गांव में बी.पी.एल. में कई पात्र परिवारों को शामिल नहीं किया गया और कुछ गिने-चुने लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बी.पी.एल. सूची में सर्वे टीम द्वारा शामिल कर लिया गया है।
अपात्र लोगों को सूची से किया जाए बाहर
लोगों ने एस.डी.एम. इंदौरा से उक्त मामले में उचित कार्रवाई करते हुए पात्र परिवारों को बी.पी.एल. सूची में शामिल करने और अपात्र लोगों को इस सूची से बाहर करने की अपील की है। वहीं एस.डी.एम. इंदौरा ने शिकायत पत्रों को आगामी कार्रवाई के लिए बी.डी.ओ. इंदौरा को प्रेषित कर दिया है। सहायक आयुक्त एवं बी.डी.ओ. इंदौरा विश्रुत भारती का कहना है कि एस.डी.एम. कार्यालय के माध्यम से कुछ मामले कार्रवाई के लिए प्राप्त हुए हैं। जिन पर जांच करके शीघ्र ही रिपोर्ट एस.डी.एम. इंदौरा को सौंप दी जाएगी।
