सुप्रीम कोर्ट ने भले ही सरकार से देश में डीजल की दोहरी कीमतें तय करने का सुझाव दिया हो, लेकिन जहां तक सरकार और सरकारी तेल कंपनियों का सवाल है तो वह इसे मौजूदा परिदृश्य में संभव नहीं मानते हैं। एक तरफ सरकार मानती है कि यह देश में डीजल की कालाबाजारी की नींव रख सकती है तो दूसरी तरफ सरकारी तेल कंपनियों का कहना है कि एक ही पेट्रोल पंप पर दो तरह के वाहनों के लिए अलग-अलग कीमत पर एक ही उत्पाद बेचना संभव नहीं होगा। सरकार का यह भी कहना है कि इससे महंगाई बढ़ सकती है।
कालाबाजारी की चिंता बड़ी अड़चन
सुप्रीम कोर्ट के सोमवार को दिए गये सुझाव के बारे में पेट्रोलियम मंत्रलय के साथ ही देश की कुछ सरकारी रिफाइनरियों के आला अधिकारियों से बात की है। दोनों का कहना है कि अगर वाणिज्यिक वाहनों और महंगे पैसेंजर वाहनों के लिए डीजल की ज्यादा) कीमत तय की जाती है तो इससे कालाबाजारी को बढ़ावा मिलेगा।
