खबरें अभी तक। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने आज कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से कृषि क्षेत्र में न केवल सरकारी निवेश को बल्कि गैर सरकारी निवेश को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। सिंह ने आज यहां एग्री लीडरशिप समिट को संबोधित करते हुए कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के 2009-10 से 2013-14 के दौरान कृषि मंत्रालय का बजट एक लाख 21 हजार 82 करोड़ रुपये का था, जो मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान बढ़कर दो लाख 11 हजार 694 करोड़ रुपये हो गया है। बजटीय आवंटन के अलावा अतिरिक्त बजटीय संसाधन का भी प्रावधान किया गया है।

उन्होंने कहा कि 2017-20 के दौरान डेयरी प्रसंस्करण तथा आधारभूत संरचना कोष 10881  करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जिससे राज्यों की सहकारी दुग्ध संगठनों के डेयरी प्रसंस्करण परियोजनाओं का उन्नयन एवं क्षमता विस्तार किया जाएगा। पशुपालन विभाग के लिए पशुपालन अवसंरचना कोष के लिए 2450 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। मत्सय पालन के क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए मत्स्य एवं जल कृषि अवसंरचना कोष में 7550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। देश के 22000 ग्रामीण हाटों के विकास के लिए दो हजार करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया है। सूक्ष्म सिंचाई कोष के लिए 5000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों की चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सराहना की। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार गांव और किसान के लिए समर्पित है। मौजूदा सरकार का बजट भी यही दर्शाता है। कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने किसानों से अपील की है कि वे पराली न जलाएं। पराली को मिट्टी में दबाकर खाद के तौर पर इस्तेमाल करें। उन्होंने धरती को मां बताया और कहा कि क्या कभी कोई अपनी मां के वस्त्रों में आग लगाता है।