खबरें अभी तक। हरियाणा सरकार ने सरकारी विभागों पर बकाया बिजली बिलों पर सरचार्ज की करीब 455 करोड़ रुपये की राशि माफ कर दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंगलवार रात हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह अहम फैसला हुआ। राज्य के सरकारी विभागों खासकर शहरी स्थानीय निकाय और पंचायत विभाग पर बकाया बिजली के बिलों पर 455 करोड़ 43 लाख 40 हजार रुपये का सरचार्ज था।

30 अप्रैल तक जमा करानी होगी बकाया बिजली बिलों की मूल राशि

राज्य की बिजली कंपनियों ने इस सरचार्ज को माफ करने का प्रस्ताव सरकार के पास भेजा था, ताकि बिजली विभाग को बिलों की मूल राशि प्राप्त हो सके। उदय योजना के तहत हरियाणा डिस्कॉम और केंद्र सरकार के साथ इस संबंध में पहले ही समझौता हो चुका है।

फैसले के अनुसार, सभी सरकारी विभागों के 31 दिसंबर 2017 तक के बकाया बिजली के बिलों पर सरचार्ज राशि माफ की गई है, लेकिन विभागों को इस अवधि तक के बिजली बिलों की पूरी मूल राशि 30 अप्रैल 2018 तक जमा करानी होगी। इसके अलावा जनवरी 2018 से आगे की अवधि के वर्तमान बिजली बिलों का भी अधिभार सहित भुगतान करना होगा।