खबरें अभी तक। हरियाणा सरकार ने राज्य की नई कपड़ा नीति को मंजूरी प्रदान करते हुए इस क्षेत्र में पांच हजार करोड़ रुपये के निवेश की संभावना जताई है। कपड़ा नीति के जरिए राज्य में सरकार करीब 50 हजार नए रोजगार पैदा करेगी। साथ ही खादी को बढ़ावा दिया जाएगा तथा महिला उद्यमियों को विशेष रियायत प्रदान की जाएगी। कपड़़ा नीति से नरमा फसल (कपास) की खेती करने वाले किसानों के अच्छे दिन आएंगे आैर उनको फायदा होगा।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंगलवार रात हुई कैबिनेट की बैठक में वर्ष 2018-19 के लिए कपड़ा नीति को मंजूरी प्रदान की। उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि नई कपड़ा नीति में वित्तीय प्रोत्साहन दिए गए हैं। इसके तहत टैक्सटाइल पार्क की स्थापना होगी। यह नीति हरियाणा की कपास बेल्ट को ध्यान में रखकर तैयार की गई है।
उद्योग मंत्री के अनुसार, नई कपड़ा नीति में राज्य के कपास उत्पादक जिलों सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, हिसार और जींद को बेहद लाभ होगा। यह क्षेत्र लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार देता है और प्रदेश से सालाना तीन अरब डॉलर के रेडीमेड कपड़ों का निर्यात किया जाता है। विपुल गोयल ने बताया कि ए और बी श्रेणी के खंडों मेंं टेक्सटाइल पार्कों में कपड़ा ईकाइयों के लिए 10 फीसद की पूंजी निवेश सब्सिडी का प्रस्ताव है, जो अधिकतर 20 लाख रुपये होगा।
