खबरें अभी तक। बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष सौरव गांगुली और सौराष्ट्र क्रिकेट संघ के अध्यक्ष मधुकर वोरा ने बीसीसीआइ को पत्र लिखकर राज्य संघों के संविधान में संशोधन में और लोढ़ा समिति की सभी सिफारिशें लागू करने में आने वाली मुश्किलों के बारे में जानकारी दी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव अमिताभ चौधरी ने अभी जल्दी ही सभी राज्य संघों को ईमेल भेजकर संविधान में बदलाव की जानकारी मांगी थी, साथ में यह भी बताया था कि 13 इकाईयों ने पालन करने का और इस संबंध में हलफनामा पेश करने का फैसला किया गया है।

इस मेल के मुताबिक सौरव गांगुली ने बीसीसीआई को पत्राचार माध्यम से यह बताया कि, ‘मैं यह बताना चाहता हूं कि कुछ महीने पहले ही कैब की विशेष आम बैठक में सदस्यों के बीच इस बात को लेकर सहमति बनी कि बीसीसीआई के फैसले के संबंध में हलफनामे उच्चतम न्ययायाय को संबोधित करते हुए दायर किये जाएंगे जिसमें राज्य और बीसीसीआई स्तर पर लागू करने की समस्याओं को बताया जाएगा।’

उन्होंने आगे लिखा कि, ‘विशेष आम बैठक में सदस्यों ने एक फैसला किया और आपने जो मुद्दे मेल में लिखे हैं, उन पर गौर करने के लिये एक और विशेष आम बैठक करनी होगी।’ पत्र के माध्यम से गांगुली ने कहा, ‘हमें पिछले हफ्ते आपकी मेल मिली और तब सदस्यों को इस नए मुद्दे के बारे में अपडेट करने के लिये एक अन्य विशेष आम बैठक बुलाने और इस पर फैसला लेने का समय नहीं था।’ अंत में गांगुली ने यह लिखा कि, ‘अभी समय की कमी को देखते हुए हम आपके मेल में जिक्र की गई धाराओं पर समय सीमा के अंदर कोई फैसला नहीं दे पायेंगे क्योंकि यह संघ के संविधान के खिलाफ है।’