खबरें अभी तक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में राज्य और केन्द्र सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का जायजा लिया। इस बैठक में सीएम मनोहर लाल ने कार्यक्रमों के तहत कार्यरत अनुबंध और तदर्थ कर्मचारियों के सातवें वेतन आयोग के अनुरूप बढ़े हुए वेतन के लिए केंद्र सरकार से उसका हिस्सा जारी करने का अनुरोध किया है।

मुख्यमंत्री ने यह अनुरोध गुरुवार को चंडीगढ़ में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ.राजीव कुमार के साथ हुई एक बैठक में किया। हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी बैठक में उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 7वां वेतन आयोग लागू करने और अपने कर्मचारियों को सभी लाभ देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है।

उन्होंने कहा कि लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में अवगत कराने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोगों को इन योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पर मिले।  30 विभागों में 380 से अधिक योजनाएं 14 अप्रैल, 2018 से सरल प्लेटफार्म पर उपलब्ध करवाई जाएंगी।