खबरें अभी तक।   पंजाब में मुख्यमंत्री कै. अमरेन्द्र सिंह के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा किसान ऋण माफी के दूसरे चरण के अभियान के तहत 600 करोड़ रुपया किसानों में वितरित किया जाना है। मुख्यमंत्री अमरेन्द्र सिंह ने इस संबंध में सरकारी अधिकारियों को हरी झंडी दे दी है। सरकारी हलकों से पता चला है कि मार्च के शुरू में अमृतसर, जालंधर व गुरदासपुर में इकट्ठे ही इस अभियान को शुरू किया जाएगा।

पता चला है कि अभी तक सरकार ने पहले चरण में इस योजना के तहत 160 करोड़ रुपए की राशि वितरित की है। दूसरे चरण में मुख्यमंत्री अमरेन्द्र सिंह ने पार्टी विधायकों को किसान ऋण माफी अभियान पर पूरी नजर रखने की छूट दी है, क्योंकि पहले चरण के अभियान में यह बात सामने आई थी कि कुछ किसानों ने व्यापारिक कामकाज के लिए ऋण लिया हुआ था।

उन्होंने भी अपने नाम ऋण माफी की सूची में शामिल करवा लिए थे, इसलिए मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों पार्टी विधायकों के साथ की बैठक में यह निर्णय लिया था कि विधायकों को ऋण माफी योजना पर नजर रखनी चाहिए तथा अधिकारियों को विधायकों से सलाह करने के बाद ऋण माफी सूची को अंतिम रूप देना चाहिए।

पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भी इस बात पर अपनी सहमति देते हुए कहा था कि विधायकों को योजना का हिस्सा बनाया जाएगा। राज्य में सरकार ने छोटे किसानों का 2-2 लाख का ऋण माफ करने का फैसला लिया हुआ है। मुख्यमंत्री अमरेन्द्र सिंह ने अगले वित्त वर्ष में किसान ऋण माफी के लिए और अधिक धनराशि रखने की बात कही है, इसलिए संभवत: पंजाब सरकार के अगले बजट में किसान ऋण माफी के लिए अधिक राशि का प्रावधान अमरेन्द्र सरकार द्वारा किया जा सकता है।

दूसरे चरण में उन किसानों पर नजर रखी जाएगी जो किसान ऋण माफी की शर्तों को पूरा नहीं करते। इसी तरह से जिन किसानों की जमीनें पंजाब से बाहर भी हैं उन पर भी नजर रहेगी। नए नियमों के अनुसार किसानों को सैल्फ सर्टीफिकेट देने होंगे कि वे इस योजना की शर्तों को पूरा करते हैं। इससे उन्हें प्रशासनिक दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति मिल सकती है।