लेकिन, हाफिज के खिलाफ कार्रवाई की असल वजह पेरिस में होने जा रही फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की बैठक है। इसमें पाकिस्तान को अपने खिलाफ बड़ी कार्रवाई का डर सता रहा है। एफएटीएफ की सूची में पाकिस्तान को पिछली बार फरवरी 2012 में डाला गया था और वह तीन साल तक इसमें रहा था। पंजाब सरकार के आदेश के बाद रावलपिंडी के जिला प्रशासन ने सईद से संबद्ध जमात-उद-दावा और फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन द्वारा संचालित एक मदरसा और चार डिस्पेंसरियों का नियंत्रण ले लिया है।

डॉन अखबार की खबर में बताया गया है कि मदरसे का जिम्मा औकाफ विभाग को सौंप दिया गया, जो धार्मिक संपत्तियों को नियंत्रित करता है। खबर में कहा गया है कि प्रांतीय सरकार ने पिछले शुक्रवार को औकाफ विभाग को मदरसों का नियंत्रण अपने हाथ में लेने का आदेश दिया था। जिला प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रांतीय सरकार ने रावलपिंडी में चार मदरसों की एक सूची जिला प्रशासन को सौंपी है। जिला प्रशासन की टीमें इन मदरसों में गई, लेकिन जमात ने इन मदरसों के साथ कोई संबंध होने से इन्कार किया है। ऐसा ही अभियान अटक, चकवाल और झेलम जिलों भी चलाया जाएगा।