ख़बरें अभी तक। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में वित्तमंत्री के तौर पर पहली बार बजट पेश किया। इस बार 1,42,343.78 करोड़ का बजट पेश किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट को लेकर 300 से अधिक सुझाव मिले। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों को बड़ी सौगात देते हुए बिजली के दाम कर कर दिए हैं। अब किसानों को 7.50 रुपये प्रति यूनिट की जगह 4.75 रुपये देंगे होंगे। 18 योजनाओं को खत्म किया और 6 योजनाओं को अन्य विभागों में समावेश किया। सीएम बजट के लिए सूटकेस नहीं, बल्कि टैब लेकर विधानसभा पहुंचे। पहली बार सभी के सभी 90 विधायक को भी टैब दिए गए।
इस बार बजट में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए किसान कल्याण प्राधिकरण में विशेष महिला सेल की स्थापना की जाएगी। खास बात ये है कि बजट में महिला किसान के लिए हरियाणा की सभी सब्जी मंडियों में अलग से 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित किया गया है। इसके साथ ही गोदामों में चोरी कती घटनाओं को रोकने के लिए राज्य के भंडारण निगम व खाद्य एंव आपूर्ति विभाग सहित सभी गोदाम में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रहेंगे।
जानिए किस विभाग को मिला कितना बजट:-
सहकारिता 1343.94 करोड़
कृषि एवं किसान कल्याण 6481.48 करोड़
तकनीकी शिक्षा 705.04 करोड़
शिक्षा विभाग के लिए 15271 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया
रोजगार के लिए 416.02 करोड़ का प्रावधान
कौशल विकास एवं औधोगिक प्रशिक्षण 847.97 करोड़
खेल एवं युवा विभाग के लिए 394 करोड़ की राशि आवंटित करने का प्रस्ताव रखा गया
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण क्षेत्र के लिए 6533.75 करोड़ का प्रावधान
राजस्व विभाग के लिए 1522.35करोड़ का प्रावधान बजट में
लोक निर्माण विभाग ( भवन एव सड़क निर्माण ) के लिए 3541.32 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया।
जन स्वास्थ्य एवं अवियांत्रिकी 3591.27करोड़ का प्रावधान
सिंचाई एवं जलसंसाधन के लिए 4960.48 करोड़ का प्रावधान
सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के लिए 103. 40 करोड का बजट प्रस्तावित किया गया
बिजली विभाग के लिए 7302.86 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया
ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के लिए 6294.79 करोड का बजट प्रस्तावित किया गया
शहरी स्थानीय निकाय विभाग के लिए 4916.51 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया
नागरिक उड्डयन विभाग 173.07 करोड़ रुपए
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के लिए 8770 करोड़ रुपए और अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग विभाग के लिए 519 करोड रुपए का बजट आवंटन किया गया
उद्योग एवं वाणिज्य 349.30 करोड़ रुपए का प्रावधान
सिंचाई एवं जलसंसाधन के लिए 4960.48 करोड़ का प्रावधान
परिवहन के लिए 2307.44 करोड़ का प्रवदान
पुरातत्व एवं संहग्रलय 119.25 करोड़
खान एवं भूविज्ञान के लिए 111.02 करोड़
पर्यावरण एवं जलवायु 12.64 करोड़
पर्यटन एवं संस्कृति के लिए 59.93करोड़
नगर एवं ग्राम आयोजना के लिए 1561.80करोड़
परिवहन के लिए 2307.44 करोड़ का प्रवदान
पर्यटन एवं संस्कृति के लिए 59.93करोड़
पर्यावरण एवं जलवायु 12.64 करोड़
खान एवं भूविज्ञान के लिए 111.02 करोड़
पुरातत्व एवं संहग्रलय 119.25 करोड़
नगर एवं ग्राम आयोजना के लिए 1561.80करोड़
सैनिक अर्ध सैनिक कल्याण के लिए 142.05 करोड़
