ख़बरें अभी तक। नागरिकता संशोधन अधिनियम के लेकर अन्य देशों से बातचीत ती ख़बरों के बीच गुरुवार को विदेश मंत्रालय ने बताया कि सीएए और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस (एनआरसी) को लकेर हमने सभी देशों के साथ संपर्क किया है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि अन्य देशों को बताया कि सीएए ऐर एनआरसी के पीछे हमारा क्या मकसद है। ज्यादातर देशों से मिली प्रतिक्रिया से यह साफ होता है कि वे इन मसलों को भारत का अंदरूनी मामला मानते हैं।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा हमने दोहरी रणनीति अपनाई। भारत में मौजूद राजदूतों और हाईकमिश्नरों से संपर्क के अलावा हमने विदेशों में भारतीय राजनयिकों के जरिए इस मुद्दे पर वहां की सरकारों से बात की। हमने अपने उच्चायोगों से कहा कि वे एनआरसी और सीएए के बारे में वहां की सरकारों को बताएं। हम इन सरकारों को यह स्पष्ट करना चाहते थे कि ये हमारे अंदरूनी मामले हैं। हमने वहां की सरकारों से अपना नजरिया साझा करने पर भी जोर दिया।
