ख़बरें अभी तक। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में जामिया में हुए प्रदर्शन और पुलिस की कार्रवाई के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने मामले में दखल देने से इंकार कर दिया है. चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा कि अगर प्रदर्शन शांतिपूर्ण था तो बसें कैसे जलीं. साथ ही उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को ट्रायल कोर्ट नहीं बना सकते हैं उन्हें हाईकोर्ट जाना चाहिए.
वहीं कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि प्रदर्शनकारियों तो गिरफ्तार करने से पहले नोटिस क्यों नहीं दिया गया. घायल छात्रों तो मेडिकल सहायता दी गयी थी. इस पर केंद्र ने बताया कि कोई भी छात्र जेल में भी नहीं है और घायल छात्रों को पुलिस अस्पताल ले गयी थी.
