खबरें अभी तक। हरियाणा कर्मचारी महासंघ से प्रांतिय महासचिव वीरेन्द्र धनखड़ ने कहा कि प्रदेश सरकार के राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है उसकी वजह है, हरियाणा रोडवेज का निजीकरण। वो नई सरकार से उम्मीद करते है कि सरकार कर्मचारियों के हित में फैसला लेते हुए काफी लम्बे से लम्बित पड़े 28 सूत्रीय मांग पत्र पर काम करेगी। वीरेन्द्र धनखड़ शुक्रवार को गोहाना में पत्रकारों से बात कर रहे थे। वीरेन्द्र धनखड़ ने कहा कि आज जिस तरह से निजी बसों को परिमट देकर रोडवेज में उतारा गया है। उस एक परमिट की आड़ में कई बसें चलती है जिससे कई तरह का नुकसान हरियाणा रोडवेज को हो रहा है और इसका सीधा असर प्रदेश के खजाने पर पड़ रहा है। हरियाणा रोडवेज पूरे प्रदेश में मुनाफा देने में नम्बर एक है।

ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो रोडवेज के बेड़े में नई बसें शामिल करे और प्रदेश के खजाने में राजस्व और प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार दे। अब प्रदेश में जो गठबंधन की सरकार बनी है उनके घोषणापत्रों में है कि कर्मचारियों की पुरानी पैंशन स्कीम और एक्सग्रेसिए की नीति को लागू किया जाएगा। अगर ऐसा होता है कि कर्मचारी सरकार का साथ देंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी कर्मचारी सरकार के खिलाफ नही होता। वीरेन्द्र धनखड़ ने सरकार और अधिकारियों के तालमेल पर चिंता जताया। उन्होंने कहा कि अधिकारी सरकार और कर्मचारी के बीच की कड़ी होते है लेकिन कई अधिकारी सरकार को असली स्थित से अवगत नही करवाते। जिस कारण कर्मचारी और सरकार में टकराव की स्थित पैदा होती है। वो नई सरकार से उम्मीद करते है अधिकारियों के बजाए सरकार सीधे कर्मचारियों से बात करे और उनकी समस्याओं का समाधान करे।