ख़बरें अभी तक।  लद्दाख को आदिवासी क्षेत्र घोषित किए जाने पर सहमति बन गयी है। केंद्रीय गृह, विधि और आदिवासी मामलों के मंत्रालय सहित राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग इस पर सहमत हो गए है। मिली जानकारी के अनुसार इस मुद्दे पर मंत्रालयों और आयोग के प्रतिनिधियों के बीच चार सितंबर को आंतरिक चर्चा हो चुकी है।

लद्दाख को आदिवासी क्षेत्र का दर्जा देने के प्रस्ताव पर सभी ने हामी भरी है। इसे लेकर संविधान की पांचवीं और छठी अनुसूची के विभिन्न प्रावधानों में समायोजन पर चर्चा की गई। इस बारे में अंतिम फैसला 11 सितंबर को लिया जाएगा। गौरतलब है कि लद्दाख को आदिवासी क्षेत्र घोषित करने की मांग पहले भी उठती रही है। संविधान की छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों के लिए स्वायत्तशासी जिले और क्षेत्रीय परिषदों के गठन के बाद प्रशासन की बात कही गई है।