खबरें अभी तक। सोमवार को परिवेदना समिति की बैठक लेने जींद पहुंचे सांसद रमेश कौशिक ने कहा कि अधिकारीगण जनहित के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना सुनिश्चित करें ताकि लोगों को समय पर जन सुविधाएं उपलब्ध हो सके और जनता को सरलता व सुगमता से न्याय मिले। उन्होंने कहा कि जींद को नये रास्ते पर ले जाने के लिए अधिकारीगण को अपना पूर्ण सहयोग देना चाहिए। उन्होंने कहा पिछले  पांच वर्षों में जींद जिला में काफी विकास कार्य हुए है, जिनकी बदोलत गांव जैसा दिखने वाला जींद आज शहरों जैसी सुविधाओं से युक्त भव्यता प्राप्त कर रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिला में जितने विकास कार्य चल रहे उन्हें जल्द पूरा करवायें और नये विकास कार्य शुरू करवाना सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि जींद समेत सोनीपत लोकसभा क्षेत्र सात राष्ट्रीय राजमार्गों से जुडऩे वाला प्रदेश का पहला क्षेत्र है। इस उपलब्धि से जींद जिला के लिए विकास के नये द्वार खुल रहे हैं।  यहां औद्योगिक इकाईयां स्थापित होगी, जिससे लोगों को रोजगार के नये साधन उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि जींद- गोहाना- सोनीपत ग्रीन हाई-वे का निर्माण जल्द पूरा किया जायेगा। इस विकास परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि जींद- हांसी रेलवे लाईन का निर्माण कार्य भी शुरू होने वाला है, रेलवे लाईन के लिए सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है आगामी तीन वर्षों के अन्दर इस रेलवे लाईन का निर्माण कार्य भी पूरा करवा लिया जायेगा। जींद- असंध सड़क का निर्माण कार्य भी दिसम्बर माह तक पूरा हो जायेगा।

जींद रेलवे स्टेशन पर एक्सिलेटर लगवाने का प्रस्ताव भी रेलवे विभाग को भेज दिया गया है। यहां यात्रियों की सुविधा के लिए एक शैड भी बनवाया जायेगा। इसके अलावा रेलवे स्टेशनों पर तमाम प्रकार की आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जायेगी। उन्होंने कहा कि जींद में जुन 2०2० तक मॉडल रिकॉर्ड रूम बनवाया जायेगा।

सांसद द्वारा गोद लिये गये सिघाना गांव में हो रहे विकास कार्यों की भी उन्होंने समीक्षा की। अधिकारियों ने सांसद को बताया कि इस गांव में कुल 54 विकास कार्य हुए है, जिनमें से 38 विकास कार्य पूर्ण करवाये जा चुके है। बैठक में केन्द्र सरकार द्वारा लागू की गई विभिन्न  जनकल्याणरी योजनाओं की समीक्षा की गई और अधिकारियों को आवश्यक दिशा- निर्देश दिये गये ताकि विकास योजनाओं को तत्परता से पूरा किया जा सके और लोगों को जन सुविधाएं मिलें।