सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 18 के विरुद्ध जाते हुए अग्रिम जमानत को मंजूरी देकर और गिरफ्तारी से पहले उच्च अधिकारी या पुलिस प्रमुख की इजाजत को अनिवार्य करके राजनीतिक बहस की गुंजाइश पैदा की है। हालांकि न्यायालय ने स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी से पहले आरोपों की प्रारंभिक जांच […]
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