ख़बरें अभी तक: हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुनः भारत सरकार से मांग की है कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 में संशोधन कर हिमाचल प्रदेश को भाखड़ा ब्यास प्रबन्धन बोर्ड (बीबीएमबी) परियोजनाओं में पूर्णकालिक सदस्य बनाया जाए ताकि लम्बित मामलों का शीघ्र निपटारा किया जा सके। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने चण्डीगढ़ में आयोजित उत्तरी क्षेत्रीय परिषद […]
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कंपनियों में धोखाधड़ी और वित्तीय अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार ने नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिग अथॉरिटी (एनएफआर) की घोषणा के महज एक महीने के भीतर उसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के मानक व पात्रताएं जारी कर दी हैं। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक अथॉरिटी के अध्यक्ष व पूर्णकालिक […]
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