खबरें अभी तक।देश में सत्ता परिवर्तन हुआ और मोदी सरकार केंद्र में आ गई.देश की सत्ता पर नरेंद्र मोदी के काबिज होने के बाद माना जा रहा था कि केंद्र सरकार अल्पसंख्यक मंत्रालय को ही खत्म कर देगी, लेकिन मोदी सरकार ने ऐसा नहीं किया. इतना ही नहीं अल्पसंख्यकों के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा मिलने वाला बजट भी कम नहीं हुआ बल्कि साल दर साल बढ़ता ही रहा.

पिछले चार साल में मोदी सरकार ने अल्पसंख्यकों के बजट में करीब 5 सौ करोड़ की बढ़ोतरी की है. बावजूद इसके देश के अल्पसंख्यकों के चेहरे पर मुस्कान लाने में सरकार अब तक नाकाम नजर आती है.

बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार गुरुवार को अपने इस कार्यकाल का आखिरी पूर्णकालिक बजट पेश करेगी. अल्पसंख्यकों लिए मिलने वाले बजट को मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय के विकास के लिए खर्च किया जाता है. 2006 में पहली बार वजूद में आए अल्पसंख्यक मंत्रालय को 143 करोड़ का बजट मिला था, लेकिन अब ये आंकड़ा 4 हजार करोड़ के ऊपर पहुंच गया है.

सत्ता के सिंहासन पर नरेंद्र मोदी 2014 में प्रचंड बहुमत के साथ विराजमान हुए. सरकार ने अपना पहला बजट 2014-15 में पेश किया. बीजेपी और अल्पसंख्यकों के बीच जिस तरह विरोधाभास रहा है, उससे लग रहा था कि मोदी सरकार अल्पसंख्यक मंत्रालय को कोई खास तवज्जो नहीं देगी. लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस कयास तोड़ते हुए अपने मूल मंत्र ‘सबका-साथ, सबका-विकास’ के तहत अल्पसंख्यकों के लिए अपने पहले बजट में 3711 करोड़ रुपये का धन आवंटित किया था.

2013-14 में मनमोहन सरकार ने 3511 करोड़ रुपये दिए थे. इस तरह मोदी सरकार ने मनमोहन सरकार के आखिरी बजट की तुलना में 200 करोड़ रुपये अल्पसंख्यकों को ज्यादा दिया.

मोदी सरकार ने दूसरा बजट 2015-16 में पेश किया. इस बार अल्पसंख्यक कल्याण के लिए मोदी सरकार ने बजट में 3712.78 करोड़ रुपये आवंटित किए.  इस तरह मोदी सरकार ने अपने पहले बजट की तुलना में पौने दो करोड़ रुपये का मामूली इजाफा किया.

केंद्र की मोदी सरकार ने अपना तीसरा बजट 2016 में पेश किया. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मोदी सरकार के 2016-2017 के बजट में भी अल्पसंख्यकों पर मेहरबानी दिखाई. मोदी ने अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 3800 करोड़ रुपये आवंटित किए. इस तरह पिछले बजट की तुलना में करीब 88 करोड़ की बढ़त दर्ज की गई.

पिछले साल अपने चौथे बजट में मोदी सरकार अल्पसंख्यकों पर खूब मेहरबान नजर आई. 2017-18 के बजट में मोदी सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 4194 करोड़ रुपये आवंटित किया. पिछले बजट की तुलना में 395 करोड़ का इजाफा किया. अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इसे अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी बताया था. ये अल्पसंख्यक मंत्रालय के इतिहास में सबसे ज्यादा था. बीजेपी के सत्ता में आने के बाद पिछले चारों बजट को देखें तो करीब 500 करोड़ रुपये का इजाफा था.

गौरतलब है कि मनमोहन सरकार ने 2006 में अल्पसंख्यकों के विकास लिए अलग मंत्रालय का गठन किया था. कांग्रेस नेतृत्व वाली तत्कालीन यूपीए सरकार ने पहली बार 2006 में अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 143 करोड़ रुपये आवंटित किए थे. उसके बाद से केंद्र ने लगातार बजट में बढ़ोतरी की है. 2009-10 के बजट में अल्पसंख्यक कल्याण की मद में 740 करोड़, 2010-11 में 760 करोड़, 2011-12 में 330 करोड़ और 2012-13 में 305 करोड़ रुपये का इजाफा किया गया था.