ख़बरें अभी तक। सुप्रीम कोर्ट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण देने के खिलाफ याचिकाओं को संविधान पीठ को सौंपे जाने पर विचार करेगा। कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि आरक्षण का मकसद अवसरों में समानता लाना है, लेकिन ज्यादा आरक्षण नकारात्मक हो सकता है। शीर्ष अदालत ने फिलहाल मामले में किसी तरह का अंतरिम आदेश पारित करने से इनकारकिया है। बुधवार को मामले की सुनवाई जारी रहेगी।

जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने मामले को संविधान पीठ के पास भेजने की बात कही, वहीं केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने इसका विरोध किया।