ख़बरें अभी तक । मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना रूख कड़ा किया है. बताया जा रहा है कि कोर्ट ने 10 राज्यों को इस बारे में नोटिस जारी किए है. देशभर में हो रही मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है यह सुप्रीम कोर्ट ने इन राज्यों से पुछा है. 2018 के दिशानिर्देश प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र और विभिन्न राज्यों को नोटिस जारी किया. इन राज्यों में उत्‍तर प्रदेश, जम्मू कश्‍मीर, आंध्रप्रदेश,राजस्थान,मध्यप्रदेश,गुजरात,बिहार,झारखंड,असम,दिल्ली शामिल है. बता दें कि याचिका में कहा गया था कि 2018 में विस्तृत गाइडलाइन जारी की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कई राज्य सरकारें लिंचिंग को नहीं रोक पा रही हैं. इस पर अब कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किए है.