खबरें अभी तक। हिमाचल सरकार ने ट्रिब्यूनल को भंग करने का निर्णय जल्दबाजी में लिया है और इससे लाखों कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं. ये बात कही हैं धर्मशाला ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन सर्किट के प्रधान टेकचंद राणा ने. उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल को बंद करने का निर्णय सरकार और ना ही कर्मचारी हित में है, ज्यादातर सरकारी कर्मचारी नहीं चाहते कि ट्रिब्यूनल बंद हो.

ऐसे में ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन ने भी एक समिति गठित की है, जो कि 13 जुलाई को सीएम से मिलकर ट्रिब्यूनल को बहाल रखने को लेकर अपना पक्ष रखेगी. वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सरकार अगर इस फैसले पर दोबारा विचार नहीं करती तो ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन के कर्मचारी आंदोलन करने को मजबूर होंगे.