ख़बरें अभी तक। शिमला के काली बाड़ी हॉल में शिमला उपनगर जन कल्याण समिति ने बैठक में एनजीटी के अंतरिम विकास योजना के खिलाफ खुली चर्चा का आयोजन किया। जनरल सेक्रटरी गोबिंद चतराटा ने कहा कि उनकी मांग का एकमुश्त निपटान किया जाए। जिसकी वजह से निज़ी भवन मालिकों को नुकसान ना झेलना पड़े।

राजधानी शिमला सहित प्रदेश भर अवैध निर्माण और बिना नियमों के बनाये भवनों के नियमितीकरण पर लगा रखी है रोक। जिसके चलते लाखों भवन मालिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इनकी शिकायत है कि सरकार ने एनजीटी के समक्ष आम जनता का पक्ष नहीं रखा।

1977 में आए टाउन एंड प्लानिंग एक्ट से लेके आज तक सभी अधिनियमों में सरकार व उच्च न्यायालय ने अकेवाल आम लोगों पर कड़ी नजर रखी है जबकि सरकारी इमारतें जैसे आईजीएमसी, उच्च न्यायालय एवं एनजीटी की अपनी इमारतें इन नियमो का पालन नहीं करती।