ख़बरें अभी तक : उत्तराखंड सरकार ने पारंपारिक फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य और मार्केटिंग के लिए 10 करोड़ का रिवाल्विंग फंड को मंजूरी देकर किसानों को बड़ी राहत दी है। बता दें कि इससे किसानों को फसलों का उचित मूल्य मिलेगा। मार्केटिंग के लिए बिचौलियों से भी छुटकारा मिलेगा। उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड सीधे किसानों से फसलें खरीदेगा और प्रोसेसिंग कर आगे बेचेगा। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने इस पर मुहर लगा दी है। बता दें कि प्रदेश के करीब 10 लाख किसानों को प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है।

त्रिवेंद्र सरकार ने किसानों की दोगुनी आय करने के संकल्प को पूरा करने के लिए पहली बार पारपंरिक फसलों का न्यूनतम समर्थन तय किया है। वहीं, किसानों से सीधे फसल खरीदने के लिए उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड के माध्यम से 10 करोड़ का रिवाल्विंग फंड बनाया जाएगा। इसके लिए मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। सरकार ने पहले चरण में मंडुवा, झंगोरा, चौलाई, गहत, काला भट्ट, राजमा का एमएसपी तय किया है। अभी तक इन फसलों का एमएसपी तय न होने से किसानों को उचित दाम नहीं मिलते हैं।

अब सरकार की पहल से किसानों को उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा। साथ ही मार्केटिंग के लिए बिचौलियों की भूमिका से छुटकारा मिलेगा। पर्वतीय क्षेत्रों में उत्पादन लागत का आकलन करने के बाद प्रस्तावित न्यूनतम समर्थन मूल्य को सरकार ने मंजूरी दे दी है। बता दें कि अब उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड किसानों से उत्पाद खरीदेगी। इसके लिए 10 करोड़ का रिवाल्विंग तैयार किया जाएगा। उत्पाद खरीदने के लिए परिषद रिवाल्विंग फंड तैयार करेगी। सरकार ने यह फैसला किसानों की दोगुनी आय को पूरा करने के लिया है।