ख़बरें अभी तक। चरखी दादरी: ग्रीन कॉरिडोर की अधिग्रहीत जमीन के मुआवजा को लेकर धरनारत किसानों के रेल रोकने के अल्टीमेटम के बाद से प्रशासन द्वारा अल सुबह से ही रेलवे ट्रैक व धरनास्थल क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए थे। किसानों ने धरनास्थल पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि सरकार व प्रशासन द्वारा अधिग्रहीत जमीन के कलेक्टर रेट में संसोधन करने की प्रक्रिया पर लगी है।
जिसको लेकर फिलहाल रेल रोकने का कार्यक्रम भी रोक दिया गया है। अगर प्रक्रिया में ढिलाई बरती गई तो एक घंटे में ही किसान रेल रोकने के लिए ट्रेक पर आ जाएंगे। हालांकि प्रशासन द्वारा किसानों की आगामी रणनीति को देखते हुए जिले में धारा 144 लागू रखने का फैसला लेते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यथावत रखने का निर्णय लिया है।
दादरी व जींद जिले के किसानों द्वारा ग्रीन कॉरिडोर की अधीग्रहीत जमीन का मुआवजा बढ़ाने की मांग को लेकर लगातार धरना दिया जा रहा है। किसानों द्वारा प्रदेश भर में 29 स्थानों पर रेल रोकने का निर्णय लिया था। जिसको लेकर दादरी जिले में धारा 144 लगाने के साथ-साथ ड्यूटी मैजिस्ट्रट की नियुक्ति की गई थी। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, रेलवे ट्रैक, रेलवे नाकों, धरना स्थल सहित अनेक स्थानों पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था।
एतिहायत के तौर पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंधों के साथ-साथ प्रशासनिक अधिकारियों को तैनात किया गया। अल सुबह से ही रेलवे स्टेशन व धरनास्थल पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। दादरी के गांव रामनगर में धरनास्थल पर किसान व महिलाएं सुबह से ही एकत्रित होने शुरू हो गए थे और आगामी रणनीति पर विचार-विमर्श जारी रहा। दोपहर किसान नेता रमेश दलाल धरने पर पहुंचे और सरकार व प्रशासन द्वारा मुआवजा वृद्धि को लेकर की जा रही प्रक्रिया बारे अवगत करवाया।
रमेश दलाल ने कहा कि किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं और हर हार में पूरा करवाने के लिए आर-पार की लड़ाई के तैयार हैं। प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता के बाद निर्णय लिया है कि दादरी व जींद में किसानों का धरना यथावत जारी रहेंगे। अगर सरकार द्वारा प्रक्रिया में अड़चन डाली या कोताही बरती तो किसान किसी भी समय रेल रोकने के लिए कूच कर देंगे।
क्योंकि प्रदेश भर में किसानों की 29 स्थानों पर रेल रोकने की रणनीति है। अगर उनके साथ धोखा हुआ तो तुरंत कॉल करके रेल रोक देंगे। किसान नेता ने कहा कि किसान अपनी मांग पूरी होने तक धरने पर डटे रहेंगे। साथ ही अल्टीमेटम दिया कि जमीन का रेट संसोधित प्रक्रिया जल्द पूरी करें। ताकि किसानों को उनका हक मिल सके।
धारा 144 जारी रहेगी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजात यथावत
डीसी एमके आहुजा की किसानों से मीटिंग भी हुई। जिसमें डीसी द्वारा किसानों को प्रशासन की ओ से चल रही प्रक्रिया बारे अवगत करवाया। मीटिंग के बाद डीसी ने बताया कि किसानों को आश्वासन दिया है कि मुआवजा वृद्धि को लेकर कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी की सिफारिशों व किसानों की राय लेकर आगामी प्रक्रिया पूरी करेंगे। फिलहाल किसानों के धरने व अल्टीमेटम को देखते हुए जिले में धारा 144 यथावत लागू रहेगी व सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे।
