ख़बरें अभी तक। ग्रीन कारिडोर 152 डी की अधिग्रहीत जमीन का मुआवजा वृद्धि को लेकर किसानों ने 27 जून को रेल रोकने की अंतिम रणनीति तैयार की है। तय समय में किसानों की मांग पूरी नहीं होती है तो प्रदेश भर में 29 स्थानों पर रेल रोकी जाएगी। वहीं अगर किसानों के साथ ज्यादती हुई तो देशभर में 56 प्वाइंटों को चिन्हित करके रेल रोकने के लिए किसान संगठनों की जिम्मेदारियां लगाई गई हैं। किसानों का अल्टीमेटम है कि अगर जरूरत पड़ी तो हरियाणा बंद के साथ-साथ देशभर में किसान संगठनों का सबसे बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा।

नारनौल से गंगेहड़ी तक केंद्र सरकार द्वारा ग्रीन कारिडोर 152 डी का निर्माण करवाया जाना है। इसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा जमीन अधिग्रहीत करते हुए मुआवजा के लिए अवार्ड भी घोषित किया जा चुका है। मुआवजा राशि कम होने के चलते चरखी दादरी व जींद के जुलाना में किसानों द्वारा अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। जिसमें दादरी जिले के 17 गांवों के किसान 26 फरवरी से गांव रामनगर में धरनारत हैं। यहां किसानों ने सरकार व प्रशासन के खिलाफ रोष प्रदर्शन करते हुए अपना हक मांगा।

किसानों ने सरकार पर अधिकारियों को बचाने व वायदा से मुकरने का आरोप लगाते हुए कहा कि हम अपना उचित मुआवजा मांग रहे हैं। लेकिन अधिकारियों की कार्यशैली के चलते किसानों को नये कलेक्टर रेट निर्धारित करके मुआवजा देने के लिए कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की है। ऐसे में प्रशासन के इशारे पर सरकार द्वारा किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है। धरने पर किसानों द्वारा 27 जून को प्रदेश के 29 प्वाइंटों पर रेल रोकने की अंतिम रणनीति तैयार करते हुए जिम्मेदारियां लगाई गई।

धरने की अगुवाई कर रहे किसान नेता रमेश दलाल ने कहा कि हर बार सरकार व प्रशासन द्वारा किसानों से साथ नाइंसाफी की जा रही है। केंद्रीय मंत्री व सीएम द्वारा भी किसानों की मांग मानते हुए नये कलेक्टर रेट निर्धारित करने की बात की गई। बावजूद इसके अधिकारियों द्वारा मुआवजा वृद्धि का मामला अधर में लटकाया जा रहा है। अब किसान चुप नहीं बैठेंगे और अपने हक के लिए आर-पार की लड़ाई लड़ेंगे। किसान