खबरें अभी तक। मोदी कैबिनेट ने हाल ही में बड़े फैसले पर मोहर लगा दी है। जी हां,अब आतंकी गतिविधियों में संलिप्त संदिग्ध व्यक्तियों को भी आतंकी घोषित कर प्रतिबंधित किया जा सकेगा। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (यूएपीए) से जुड़े दो संशोधनों को पर निर्णय ले लिया गया है। कहा जा रहा है कि इन दोनों संशोधनों से जुड़े विधेयक को इसी सत्र में संसद में पेश किया जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि फिलहाल के समय में केवल आतंकी गतिविधियों में शामिल संगठनों को ही प्रतिबंधित करने का ही प्रावधान है।

वहीं उच्च स्तरीय सूत्रों के मुताबिक पहले संशोधन के मद्देनजर एनआइए को और मजबूत किया जाने की और ये कदम बढ़ाया है। इतना ही नही बल्कि उसे साइबर अपराध और मानव तस्करी से जुड़े मामलों की जांच के अधिकार भी दिये जाएंगे। मुंबई हमलों हेतु 2009 में बनी थी, एनआइए को अभी मात्र आतंकी हमलों की जांच का अधिकार है। वहीं यूएपीए की अनुसूची चार में संशोधन संदिग्ध व्यक्तियों को आतंकी घोषित कर प्रतिबंधित करने का की और भी काम किया जाएगा। आपको बता दें कि अभी तक केवल उसी व्यक्ति को आतंकी माना जाता था, जो किसी आतंकी संगठन का सदस्य हो। व्यक्तिगत रूप से आतंकी गतिविधियां चलाने वाले व्यक्ति को आतंकी घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं था।

साथ ही आपको बता दें कि एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि केवल संगठनों को आतंकी घोषित कर प्रतिबंधित करने से ऐसे लोगों के बचने की संभावना थी, जो बिना किसी संगठन में शामिल हुए ही व्यक्तिगत स्तर पर किसी आतंकी गतिविधि में संलिप्त हों जाते थे। प्रस्तावित इस संशोधन में एनआइए को किसी की संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर आतंकी घोषित करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। वहीं एक बार आतंकी घोषित होने के बाद उस संदिग्ध व्यक्ति से साथ आर्थिक लेन-देने करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी आसान हो जाएगी। वरिष्ठ अधिकारी ने चर्चा के दौरान बताया कि आइएसआइएस और अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों के प्रेरित होकर आतंकी बनने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी आसान हो जाएगी।