ख़बरें अभी तक। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने लोकसेवा में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण को मौजूदा 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी करने का निर्णय लिया है। बता दें कि सोमवार को मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह अहम प्रस्ताव पारित किया गया। अब इस मुद्दे को मानसून सत्र में राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया जायेगा। इस नए आरक्षण से मध्य प्रदेश में आरक्षण 63% पर पहुंच जायेगा, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% हो सकती है।

यदि मध्य प्रदेश सरकार के इस निर्णय का क्रियान्वयन होता है तो मध्य प्रदेश देश का एकमात्र राज्य बन जायेगा जिसमे अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण होगा। इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने 9 मार्च को अध्यादेश जारी करते हुए कोटा को लागू करने का प्रयास किया था, परन्तु मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस अध्यादेश पर 19 मार्च को रोक लगा दी थी।

कैबिनेट की बैठक में इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के सातवें वेतनमान में महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। पहले जहां यह 9 फीसदी था, वहीं अब बढ़कर 12 फीसदी हो गया है। इस निर्णय से प्रदेश के लगभग 7 लाख शासकीय सेवक और 4.5 लाख पेंशनर्स लाभान्वित होंगे।