ख़बरें अभी तक। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ने विधान सभा में सरकार का दूसरा बजट पेश किया। सीएम जयराम ने सरकार के जनमंच कार्यक्रम को हिमाचल के इतिहास को सबसे सफल कार्यक्रम बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि अब जनमंच के हर कार्यक्रम में खुद मौजुद रहेंगे।

• संस्कृत को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया जाएगा।
• नई खेल नीति बनाई जाएगी।
• राज्य व जिला स्तर के एक्रीडिटेडिड पत्रकारों को एक-एक लैपटॉप देने की घोषणा।
• सेवारत पत्रकारों की मौत पर अब सरकार चार लाख रुपये देगी। पहले यह राशि दो लाख थी।
• सेवानिवृत्त पत्रकारों की मौत पर सरकार अब 50 हजार की बजाय 1 लाख रुपये देगी।
• शिक्षा के क्षेत्र में 15 नए आदर्श विद्या केंद्र खोलने की घोषणा। वर्चुअल क्लासरूम दूरदराज के 20 स्कूलों में खोलने का ऐलान। बेचलर और वोकेशनल (बी वॉक) कोर्स शुरू किए जाएंगे। शिक्षा में सुधार के लिए स्कूलों में रेमेडियल कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा।
• अटल निर्मल जल योजना का एलान ताकि वाटर फिल्टर से स्कूलों में बच्चों का साफ पानी पीने को मिल सके।
• रिक्त कार्यमूलक शिक्षकों के पद भरे जाएंगे।
• वाटर कैरियर को अब मानदेय 2400 मिलेगा।
• पार्ट टाइम वाटर कैरियर और अन्य 1000 रिक्त पद भरे जाएंगे।
• पीटीए पैरा टीचरों को अब नियमित अध्यापकों के बराबर सैलरी मिलेगी। 1-10-2018 को तीन वर्ष कार्यकाल पूरा करने वाले पीटीए पैरा टीचरों को न्यूनतम पे बैंड प्लस ग्रेड पे और महंगाई भत्ता दिया जाएगा।
• एसएमसी शिक्षकों के मानदेय में 20 फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा।
• शिक्षा पर 7598 करोड़ खर्च करने का बजट प्रस्तावित।
• प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से उड़ान परियोजना-2 के तहत तीन शहरों को हेली टैक्सी सेवा से जोड़ा जाएगा।
• चरणबद्ध तरीके से हर विधानसभा क्षेत्र में एक-एक हेलीपैड बनाया जाएगा।
• कौशल विकास के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।
• ऊना और सोलन में लगेगा फूड पार्क, यहां इकाइयां लगाने पर मिलेगा 50 फीसदी अनुदान।
• वन कर्मियों को हथियार खरीदने के लिए 15 हजार रुपये तक की सबसिडी सरकार देगी।
• मुख्यमंत्री स्वजल योजना का ऐलान: आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों के लिए पानी का कनेक्शन लेने पर 50 मीटर पाइन बिछाने पर सरकार 50 फीसदी उपदान देगी।
• सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में पेयजल योजनाओं के लिए 1948 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गाया।
• शहर स्थानीय निकायों में नगर परिषद् सदस्यों का मानदेय 2500, उपाध्यक्ष को 4000 और अघ्यक्ष को 5500 रुपये प्रति माह देने का ऐलान।
• शिमला और धर्मशाला नगर निगम के पार्षदों का मानदेय 5500, उप महापौर को 8500 और महापौर को 12 हजार देने का ऐलान। राजस्व चौकीदारों का
• मानदेय बढ़ाकर 3500 रुपये करने की घोषणा।
• सिंचाई के लिए किसानों को अब 50 पैसे प्रति यूनिट बिजली दी जाएगी, पहले यह दर 75 पैसे प्रति यूनिट थी।
• पंचायत  प्रधान का मानेदय 4 हजार से 4500 रुपये किया।
• पंचायत चौकीदारों का मानेदय बढ़ाया, 4500 रुपये किया गया।
• राष्ट्रीय पशुधन योजना के तहत बकरी खरीदने पर 85 फिसदी सबसिडी देगी सरकार।
• नई पोलीहाउस योजना शुरू करने की घोषणा, 5000 हजार प़ॉली हाउस लगेंगे, 85 प्रतिशत अनुदान मिलेगा, 20 हजार को मिलेगा लाभ। सेब बागवानों के लिए तोहफा: एंटी हेल नेट के बजट में वृद्धि, 10 से 20 करोड़ किया गया बजट।
• मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विधानसभा में बजट पेश कर रहें है। उन्‍होंने जनमंच कार्यक्रम की बात से बजट की शुरुआत की। उन्होनें कहा महंगाई पूरी तरह से नियंत्रित है। जनमंच के बाद केंद्र सरकार की योजनाओं का उल्‍लेख किया। 2017-18 में प्रदेश की आर्थिक 6.5 फीसद थी जो 2018 के दौरान 7.3 फीसद अनुमानित है।