ख़बरें अभी तक। मोदी सरकार द्वारा शुक्रवार को अपने कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया। इसमें नई सरकार के सत्ता संभालने तक 4 माह के खर्च के लिए लेखानुदान को मंजूरी दी जाएगी। इस बजट को लेकर लोगों को काफी उम्मीदें हैं। इसमें कई तरह की अहम और लोकप्रिय घोषणाएं की गई हैं।
वहीं बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा ये फाइनल जुमला है। इस अंतरिम बजट ने दिल्ली के लोगों को निराश किया है। केंद्रीय करों में हमारा हिस्सा 325 करोड़ पर ठहरा हुआ है, वहीं स्थानीय निकायों को भी कुछ नहीं मिला है। यानी दिल्ली के लोगों को अपने बजट पर निर्भर रहना होगा।
आम बजट 2019 में केंद्र ने दिल्ली को 2019-20 के लिए 1112 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। केंद्रीय करों और शुल्कों में दिल्ली के हिस्से में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार ने इसमें बढ़ोतरी की मांग की थी। वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा शुक्रवार को पेश 2019-20 के आम बजट में दिल्ली सरकार को 1112 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता का प्रस्ताव किया गया है।
बता दें कि पिछले बजट में दिल्ली सरकार के लिए आवंटन 790 करोड़ रुपये रहा था। जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी 499 करोड़ रुपये थी। शुक्रवार को पेश अंतरिम बजट में दिल्ली सरकार को 10 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। जिसका उपयोग 1984 सिख दंगों पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए किया जाएगा। इतनी ही राशि पिछले वित्त वर्ष 2018-19 के बजट में भी दी गई है।
