ख़बरें अभी तक। मानव संसाधन मंत्रालय ने कहा कि शैक्षणिक सत्र से 10% आरक्षण लागू किया जाएगा। इसका लाभ आर्थिक रुप से कमजोर सवर्ण वर्ग को मिलेगा। साथ ही मंत्रालय ने देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 25 प्रतिशत सांटें भी बढ़ाई जाएगी।

मंगलवार को केंद्रीय संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि मंत्रालय, UGC  विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE) के अधिकारियों की बैठक में यह फैसला किया गया।

बता दें कि गत 14 जनवरी को सामान्य श्रेणी के गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू करने से जुड़े कानून को राष्ट्रपति कोविंद ने मंजूरी दी थी।

उन्होंने संवाददाताओं से कहा शिक्षण सत्र 2019-2020 से ही आरक्षण लागू हो जाएगा। करीब 25 प्रतिशत सीटें बढ़ाई जाएंगी ताकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य श्रेणियों के तहत मौजूदा कोटा प्रभावित ना हो।