ख़बरें अभी तक। हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सामान्य वर्ग के लोगों को शिक्षण संस्थाओं व नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि इसके द्वारा देश की आजादी के 71 वर्षों बाद संविधान निर्माताओं की लोगों को सामाजिक व आर्थिक समानता उपलब्ध करवाने की अपेक्षा को पूरा किया है। इस फैसले से सामान्य वर्ग के लोगों के साथ चले आ रहे भेदभाव को भी खत्म किया गया है।

वित्त मंत्री ने  एक पत्रकार सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि यह एक ऐतिहासिक फैसला है। इस निर्णय से सामान्य वर्गों के गरीब परिवार की आर्थिक कमजोरी दूर होगी और उन्हें उच्चतर शिक्षा के अवसर मिलेंगे। कैप्टन अभिमन्यु ने आर्थिक असमानता दूर करने हेतू लिए गए फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल को एक क्रान्तिकारी पहल बताया है।

कैप्टन अभिमन्यु ने पत्रकारों को इस बात से भी अवगत करवाया कि रोहतक के सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने आज ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखा है और सुझाव दिया है कि कर्मचारियों की 2006 से पहले की पुरानी पेंशन नीति बहाल की जाए। उन्होंने कहा कि सांसद  दीपेन्द्र हुड्डा को दस साल पहले यह सदबुद्धि क्यों नहीं आई जब उनके पिता ने ही नई पेंशन नीति को लागू किया था।

उन्होंने कहा कि क्या देपेन्द्र सिंह हुड्डा यह भी चाहेंगे कि दस साल पहले जितने भी गलत निर्णय उनके पिता द्वारा लिए गए थे उसके लिए वे जनता से माफी मांगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और दूसरों के कंधों पर बंदूक रख कर राजनीति करना चाहते हैं।