खबरें अभी तक। मोदी सरकार ने बढ़ते अपराध को देखते हुए अश्लील सामग्री (पोर्न) दिखाने वाली 827 से ज्यादा वेबसाइट्स को बंद करने का निर्देश दे दिया है। इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) को सरकार ने यह आदेश उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद दिया है। हाईकोर्ट ने हाल ही में अश्लीलता फैलाने वाली 857 वेबसाइटों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया था। हालांकि, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 827 वेबसाइट्स को ही बंद करने को कहा है।
जानकारी के मुताबिक केंन्द्र सरकार के मुताबिक मंत्रालय ने दूरसंचार विभाग को 827 वेबसाइट को बंद करने के लिए कहा है। इन वेबसाइट्स के नामों की सूची मंत्रालय ने अपने पत्र में दिया है। दूरसंचार विभाग ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को जारी आदेश में कहा, “सभी लाइसेंस प्राप्त इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को माननीय हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन और मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक 827 वेबसाइटों को बंद करने के लिये तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है।”
हाईकोर्ट ने 27 सितंबर 2018 को इन वेबसाइट्स को बंद करने का आदेश दिया था और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को आठ अक्टूबर को यह आदेश प्राप्त हुआ। मंत्रालय ने दूरसंचार विभाग को सूचित किया है कि उसके 31 जुलाई 2015 के पुराने नोटिस के अनुसार उच्च न्यायालय ने 857 वेबसाइट को बंद करने के आदेश दिए है।
दूरसंचार विभाग ने 4 अगस्त 2015 को अपने आदेश में परिवर्तन किया और कहा कि इंटरनेट सेवा प्रदाता इन 857 वेब लिंक्स या यूआरएल में ऐसे लिंक या यूआरएल को नहीं बंद करने को स्वतंत्र है। जिनपर अश्लील सामग्री नहीं दिखाई देती है।
