ख़बरें अभी तक। पलवल: केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए यूनिवर्सल आईकार्ड जारी किए जाएगे ताकि देश के किसी भी राज्य में जाने पर दिव्यांगजनों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। सुगम्य भारत अभियान के तहत दिव्यांगजनों को जीवन के सभी क्षेत्रों में भागेदारी करने के लिए समान अवसर प्रदान किए जाएगें। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा पांच साल तक के 1400 से अधिक मूक बधिर बच्चों की कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी नि:शुल्क करवाई गई है।
सर्जरी के बाद मूक बधिर बच्चे बोलने व सुनने में सक्षम बन चुके है। श्री कृष्णपाल गुर्जर पलवल लघु सचिवालय में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित सामाजिक अधिकारिता शिविर एवं निशुल्क सहायक उपकरण वितरण समारोह में बतौर मुख्यतिथि लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एल्मिको कानपुर के प्रबंध निदेशक डी.आर.सरीन, मुख्यमंत्री के राजनैतिक सचिव दीपक मंगला,पूर्व मंत्री सुभाष कत्याल,जिला परिषद की चेयरपर्सन चमेली देवी सोलंकी, जिला उपायुक्त मनीराम शर्मा,पुलिस अधीक्षक वसीम अकरम भी मौजूद थे।
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि मोदी सरकार दिव्यांगजनों के प्रति संवेदनशील है। केंद्र सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए अनेक जनकल्याणकारी योजनाऐं बनाई है। सरकार के चार वर्षो के अंतराल में योजनाओं के अंतर्गत देश की 400 लोकसभा क्षेत्रों में मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरण की गई है। फरीदाबाद -पलवल लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरित की गई है। जिनमें 276 मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल अकेले पलवल जिला में दिव्यांगजनों को वितरित की गई है।
उन्होंने कहा कि मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल पर 37 हजार रूपए की लागत आती है। जिसमें 25 हजार रूपए विभाग द्वारा तथा 12 हजार रूपए सांसद निधि कोष से दिए गए है। यह मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल एल्मिको कानपुर के सहयोग से वितरित की जा रही है। राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरित करने का मकसद दिव्यांगजनों को सशक्त व स्वावलम्बन बनाकर समाज की मुख्यधारा के साथ जोडऩा है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में दिव्यांगजनों के लिए कोई विशेष सुविधाऐं नहीं थी। दिव्यांगजनों को पुराने कृत्रिम उपकरण लगाए जाते थे।
लेकिन मोदी सरकार ने दिव्यांगों को आधुनिक उपकरण प्रदान करने के लिए जर्मन व इंग्लैंड की कंपनियों के साथ करार किया और वर्तमान में एल्मिको कानपुर कंपनी भारत में ही आधुनिक उपकरण बनाए जाने लगे है। उन्होंने कहा कि जो बच्चे जन्म से ही मूकबधिर होते है और बोलने व सुनने में सक्षम नहीं होते है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा ऐसे बच्चों का ऑप्रेशन किया जाता है जिसे कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी कहते है। विभाग द्वारा कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी पर 6 लाख रूपए खर्च किए जाते है।
पांच साल तक के मूकबधिर बच्चे जो बोलने व सुनने में सक्षम नहीं है वह अपना रजिस्ट्रेशन जिला रैडक्रॉस सोसायटी में करवा दें उनकी निशुल्क कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी विभाग द्वारा की जाएगी। विभाग द्वारा 1400 से अधिक बच्चों की निशुल्क कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी करा दी गई है। राज्य मंत्री गुर्जर ने कहा कि सुगम्य भारत अभियान के तहत सभी सरकारी संस्थानों में दिव्यांग जनों के लिए रैम्प लगवाऐं जा रहे है ताकि दिव्यांगजनों को आने जाने व जनसुविधाओं का लाभ मिल सके।
उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में 7 श्रेणी के दिव्यांगों को ही सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता था लेकिन मोदी सरकार ने वर्ष 2016 में दिव्यांग सशक्तिकरण बिल पास करके 21 श्रेणी के दिव्यांगजनों को योजनाओ का लाभ दिया। दिव्यांगों को नौकरी व शिक्षा में आरक्षण का लाभ दिया गया है। गुर्जर ने कहा कि पिछली सरकार में दिव्यांगजनों का 15 हजार बैकलॉग रिक्त पड़ा हुआ था।
भाजपा सरकार ने बैकलॉग को भरते हुए 14 हजार दिव्यांगों को नौकरी प्रदान की है वहीं एक हजार दिव्यांगों को एक महीने के अंतराल में नौकरी प्रदान कर दी जाएगी। सरकार ने बीपीएल परिवार के बुर्जुगों के लिए व्योश्री योजना शुरू की है। जिसमें बुर्जुगों के लिए चश्मा,सुनने की मशीन,दांत आदि सुविधाऐं प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद-पलवल लोकसभा क्षेत्र के विकास में कोई कसर नहीं छोडी जाएगी। फिलहाल केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे नंबर 2 पर बदरपुर बार्डर से लेकर करमन बार्डर तक लोगों को जाम की समस्या से निजात दिलाने व पुलों का निर्माण करने के लिए 160 करोड़ रूपए की राशी स्वीकृत की है। जल्द ही ट्रेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
