ख़बरें अभी तक। इनेलो सांसद दुष्यंत चौटाला ने दावा किया है कि सरकार नौकरी के नाम पर बेरोजगारों की जेबें खाली कर रही हैं। एचएसएससी ने 64 हजार और एचपीएससी ने आठ हजार पदों पर भर्ती निकालकर 21 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि फीस के नाम पर इकट्ठी कर ली। जबकि एचएसएससी ने 13 हजार 551 और एचपीएससी ने 209 युवाओंको रोजगार दिया है। बाकी खाली पद प्राइवेट एजेंसियों के जरिए भरवाए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया है यह जानकारी हमने आरटीआई के तहत दोनों आयोग से ली है। हजारों की संख्या में निकाली गई नौकरियों में से तीन प्रतिशत से भी कम लोगों को रोजगार मिला है। खाली पदों पर भर्ती करने वाली प्रदेश की संवैधानिक संस्थाओं एचपीएससी और एचएसएससी ने या तो रिक्तियों को रद्द कर दिया या फिर इन पदों की भर्ती प्रक्रिया को ही लटका दिया।

उन्होंने कहा कि तीन साल में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमिशन की लगभग आठ हजार पदों की रिक्तियों पर 3,88, 278 युवाओं ने आवेदन किया था। इनसे फीस के तौर पर 7 करोड़ 22 लाख रुपए लिए गए। जबकि जबकि रोजगार केवल 209 युवाओं को दिया गया जो कि रिक्तियों का केवल 2.7 प्रतिशत है।

वहीं सरकार की तरफ से पक्ष मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर राजीव जैन ने रखा. उन्होंने कहा कि भाजपा के शासनकाल में अब तक 24 हजार नौकरी दी जा चुकी हैं। सांसद दुष्यंत चौटाला को पता नहीं कहां से जानकारी मिली है। भर्तियां अभी रद्द नहीं हुई है। कुछ भर्तियां कोर्ट में अटकी है। वे निजी उद्योगों में हरियाणा के युवाओं को 50 फीसदी नौकरी की बात कर रहे हैं। जबकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल 70 फीसदी की घोषणा कर चुके हैं।