खबरें अभी तक। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2000 से पहले की बनी पेयजल योजनाएं अपग्रेड किया जाएगा।  केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए एक प्रोजेक्ट स्वीकृत किया है। जिसके तहत 798.54 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मंडी में सिंचाई मंत्री महेंद्र सिंह ने बताया कि इन पुरानी योजनाओं को भविष्य के हिसाब से तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिंचाई और जन स्वास्थ्य विभाग के तहत वाटर हारवेस्टिंग के निर्माण कार्य की निगरानी ड्रोन से की जाएगी।

इन परियोजनाओं के निर्माण में हमेशा क्वालिटी वर्क पर अंगुलियां उठती रही हैं, मगर सरकार क्वालिटी वर्क के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि हर खेत तक पानी पहुंचे, इसके लिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को साकार करने हेतु 4751.24 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं।