खबरें अभी तक। हिमाचल में शिक्षकों के खाली पड़े पदों को भरने के लिए बुधवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर और लोक सेवा आयोग को खाली पड़े पदों को भरने के लिए उठाए गए कदमों को जानकारी देने के निर्देश दिए। हिमाचल में करीबन 14 हजार अध्यापकों के पद खाली पड़े हैं।

अदालत को बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा लिया गया निर्णय शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। यदि राज्य सरकार सही मायने में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को लागू करना चाहती है तो उस स्थिति में कम पदों को भरने के बारे में कदम उठाकर अदालत के समक्ष स्पष्टीकरण न देती।

राज्य सरकार के महाधिवक्ता ने अदालत को आश्वस्त किया कि वे व्यक्तिगत रूप से इस मामले पर संबंधित मंत्री से बातचीत करेंगे और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के बारे में जरूरी कदम उठाएंगे।