खबरें अभी तक। बिहार सरकार ने अपनी सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण देने का अहम फैसला लिया है. लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार सरकार का ये कदम बेहद अहम माना जा रहा है.
पांच जून के आदेशों को मध्यनजर रखते हुए केन्द्रीय कर्मी औऱ प्रशिक्षण विभाग से सलाह मिलने के बाद ऐसा किया गया है और सरकारी अधिसूचना के मुताबिक ऐसी पदोन्नति सुप्रीम कोर्ट के आगामी आदेशों के अनुसार किया गया.
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान सरकार का पक्ष रखते हुए. ऐएसजी मनिंदर सिंह ने कहा कि कर्मचारियों को प्रमोशन देना सरकार की जिम्मेदारी है.
