खबरें अभी तक। हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार से 4751 करोड़ रुपए का एक और महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्ट मंजूर हो गया है। आर्थिक मामले मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है और अब महज औपचारिकता बाकी रह गई है। विदेशी एजेंसी के माध्यम से इस प्रोजेक्ट के लिए हिमाचल को पहली किश्त के रूप में 708.81 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिसे सिंचाई और पानी का पर्याप्त प्रबंधन होगा।

साथ ही भूमिगत जलस्तर बढ़ाने में मदद् मिलेगी। बारिश होने पर जो पानी पहाड़ों से होकर मैदानी क्षेत्रों की ओर बह जाता है, उसे यहां जगह-जगह पर स्टोर किया जाएगा।  इस पानी का भंडारण करने के लिए बड़ी संख्या में चैक डैम बनाए जाएंगे। सिंचाई महकमे ने यह प्रोजेक्ट तैयार किया है,  सरकार ने जलमंत्रालय की ओर से उठाई गई सभी आपत्तियों को दूर कर दिया है। जानकारी के अनुसार आर्थिक मामले मंत्रालय ने अपनी ओर से प्रोजेक्ट को स्वीकृति देते हुए विदेशी एजेंसी को काम देने की बात कही है, इस पर अब केंद्र सरकार जल्दी ही आदेश जारी कर देगी।

विदेशी एजेंसी के माध्यम से केंद्रीय सबसिडी के आधार पर यहां वाटर कंजर्वेशन का काम किया जाएगा। इससे पहले भी आईपीएच के दो प्रोजेक्ट मंजूर हो चुके हैं, लेकिन इस परियोजना पर कुछ आपत्तियां पिछली बैठक में लगाई गई थीं। उन व्यवधानों को दूर करते हुए मंगलवार को वाटर कंजरवेशन प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है।